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बैठक में जल सुरक्षित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने हेतु नीति–स्तरीय सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप, जल संरक्षण के नवीन उपायों तथा केंद्र–राज्य समन्वय को और सुदृढ़ बनाने पर विचार–विमर्श हुआ। अधिकारियों ने अपने अनुभवजन्य सुझाव, व्यवहारिक आकलन और आगे की रणनीति पर मूल्यवान अभिमत प्रदान किए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में

जनभागीदारी, वैज्ञानिक प्रबंधन और सतत विकास के सामूहिक प्रयासों से हम भारत को जल-सुरक्षायुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करेंगे।