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बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने, जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्जीवन के साथ-साथ छोटे सिंचाई परियोजनाओं को और प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा, नए जल भंडारण टैंकों के निर्माण से जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाने पर भी सहमति बनी।